ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਨੋਨ ਗਜਟਿਡ ਵਿਦਿਅਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਇਮ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਣ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੁੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਐਸਐਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਨ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਈਟੀ) ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਿਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਾਲ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੋ੍ਰਵਿਜਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੁੰ ਇਕ ਵੱਖ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯ੍ਹੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਮਨ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਈਟੀ) ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਮਨ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਦੰਡ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੌਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਈਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਦੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਖਰਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 80,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ(ਟੀਆਰਪੀ) ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 8000-10,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਿਨੇ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 12,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 50 ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ 577 ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 60,800 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਐਸਐਸਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਟਾਇਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪੋਰਟਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਝੰਝਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਮਨ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਈਟੀ) ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਤਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਵਰਧਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜਯੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
