ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ 2 ਪੀ )। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
